ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਦ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਦ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਛਾਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
