ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਲ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1996 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਏ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਖਰਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁੱਲ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ 2011 ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਪਰ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ