ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 68 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 14 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਾਈਕਲ, 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲ 412 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਭਾਵ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ; 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 14 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। 1621 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 139 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ; ਜਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ; ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।