ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 36,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31,000 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਪਰ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ 11,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 91,810 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 59,885 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 11,000 ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ 8,786 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 6,667 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 16,517 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲਾਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All