ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ-ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ‘ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੇ’। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮਿਥੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।