ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਮ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

