‘ਆਪ’ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ’ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਦੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਜਾਂਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।