ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-147 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਤਾਕਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 142 ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਇਲਮ (ਲਿੱਟੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਧਾਨੂੰ ਦੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਈ 9 ਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 17 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀਪੇਰੂੰਬਦੂਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ 11 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਕੈਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੈਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।