ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1962 ਦੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ (ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124-ਏ, 153-ਏ ਅਤੇ 505 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਥਾਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ 1860 ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ (124-ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ (Public Order) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਆ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ 165 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All