ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਬਿੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੋਲ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ (Divert ਕਰਦੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।