ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 14 ਭਰਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ 14 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਰਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਬੇਮਿਆਦੀ ਦੇਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ।
