ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚਮਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।