ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੱਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਲੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ; ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਦਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ; ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ (Global Hunger Index) 2020 ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ 4 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ 37.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਤਿਯਾ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।