ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਕਥਿਤ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।