ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਘੁਰਕੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ...
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ, ਸੇਬ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ‘15 ਮਿੰਟਾਂ’ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੇਂਡੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੋ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਾਹਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਰਹੇਗੀ।
