ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ “ਆਰ ਟੀ ਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ” ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰਜ਼) ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੜਦੰਗੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।