ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 27.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਾੜ 66 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 143 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 197 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 35,552 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 44,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।