ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2021’’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 1980ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ/ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (National Democratic Alliance-ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ/ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਕ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ (ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਹੀਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ (ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ) ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Decentralisation) ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਥਕੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ