ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ...

-

04:20 AM Feb 23, 2026 IST

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (2006) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਫੀ ਜਹਾਂ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਐਮ. ਅਸ਼ੋਕਨ (2018) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਚੰਦਰਾਗੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ (2021) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ‘ਵੀਟੋ’ (ਰੋਕ) ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ।