ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਆਡ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਟੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਆਡ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ-2593 ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਝੁਕਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਆਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਈ ਨੇੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸਿ਼ਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।