ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ) ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਿਉ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।