ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ 2022 ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 36 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ; ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਕਸਾਲੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੀ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਚ ਹਨ।