26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ (Republic) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਬਰਤਾਨੀਆ/ਇੰਗਲੈਂਡ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ/ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ (Constitutional Monarchy) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੇ 296 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 1946 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ।
ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਨਪੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬਿ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ/ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਜਿਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1965 ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1958 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 1962 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1969 ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ 1972 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ’ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਦਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ) ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੱਥ ’ਤੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ (ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ) ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1929 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਗੇ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ