ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ...
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ (ਟਿੱਪਕ-ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨਾ ਸੂਝਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
