ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਓਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਤਕੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।