ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਜੋ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੈਨੇਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ; ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ।

​ਇਹ ਖਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

​ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਲ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸੱਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ​ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇੇੇੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ-ਫੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਪੀਯੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਪਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?