ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ

ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ (ਪੀਟੀਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 22 ਪਛੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 12 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All