ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਗਗਰੇਟ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੱਕੜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਕੜ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।