ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ

ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਭਾਵ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ

* ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All