ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਣ ਅਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਡਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।