ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 109 ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 151 ‘ਆਧੁਨਿਕ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਤੇਜਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਲੇ ਕਰਜ਼ (Non performing assets-NPAs-ਐਨਪੀਏਜ) ਵਜੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਚਮਕੀਲਾ, ਭੜਕੀਲਾ ਤੇ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All