ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ...
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਾਸ਼, ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
