ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਭਖਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਖ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਖ਼ਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹਿਸ, ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਦੋਇਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ: ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।