ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਕੋਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਕੋਰ 1962 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਲਗਭਗ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 11,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਮੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮਐੱਮ ਨਰਵਾਣੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਡੀਉ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਓ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਓ ਮਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿਚ 20 ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੇਹ ਦੌਰਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।