ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰੈਸ (Agence France-Presse) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (non-state) ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛਾਪੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।’’ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣ (ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮਟਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਕ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਫ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ; ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਅਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।