ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਘੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਚਾੲਤਿ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।