ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਦਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ (ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ‘ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ’ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ।