ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹ...

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

View All