ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।