ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਯੋੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।