ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਇਹ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ।

​ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

​ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇ।