ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇਵ ਅਸਥਾਨਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਜਮਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ 47 ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਖ਼ੁਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰਸੈਂਨ ਨਾਮਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਚਮੋਲੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਅਲਮੋੜਾ ਅਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁਮਾਊਂ ਖੇਤਰ ਦੇ। ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ/ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਸੈਂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਲਮੋੜਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਮੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਮੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।