ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਾਹੂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ...

Punjabi Tribune

04:46 AM Jun 03, 2026 IST

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਾਹੂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਉੱਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ, ਹਵਾਲਾਤਾਂ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।