ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਤੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੇਪਣ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਣਦਿਸਦਾ ਸੰਕਟ’ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੇਟ ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।