ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ

ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ’ਚ ਵਗਦਾ ਬਦਰੰਗਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਗੁੱਝੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰਲਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਦੌਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।