ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਬਲਿੰਕਿਟ’, ‘ਜ਼ੈਪਟੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਿਗੀ’ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਫੂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ-ਕੌਕਰੋਚਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਖਾਣਾ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਓਨੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ।