ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ...

Punjabi Tribune

04:31 AM Jun 10, 2026 IST

Supreme Court ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ: ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਬਦਚਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।