ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ‘ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵ ਭਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।