ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ-2020 ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 94 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਘੱਟ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਣਾ), ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜੋਗੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।