ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਰਾਜ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।